ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਬਣਨਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 24 ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਰੱਦਗੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰਖਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।